हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला गंगा संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं को चर्चा के लिये सदस्य संयोजक/उप वन संरक्षक, जिला गंगा संरक्षण समिति श्री मयंक शेखर झा ने जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया।
बैठक में सर्वप्रथम कस्सावान नाले में आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई। इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम, पेयजल निगम आदि से कस्सावान नाले की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में नाला पूरी तरह टैप है। जिलाधिकारी ने तुरन्त इस सम्बन्ध में एसडीएम हरिद्वार श्री पूरण सिंह राणा को निर्देश दिये कि वे अपनी देखरेख में इस पर पूरी निगरानी रखें तथा जो भी इस तरह के कार्य करते हुये पाये जायें, उनके खिलाफ धारा 107/16 में कार्रवाई करते हुये जुर्माना आदि लगायें।
जिलाधिकारी के संज्ञान में बैठक में लाया गया कि विभिन्न नालों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं तथा उनमें से कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर हाल में ठीक करवा दिया जाये तथा दो और सीसीटीवी कैमरे चिह्नित नालांे में लगवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में नमामि गंगे परियोजना में इंस्टीट्यूशनल एण्ड इण्डस्ट्रियल इस्टेट प्लांटेशन मद में पांच लाख पौधे लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जानकारी ली। इस पर सदस्य संयोजक/उप वन संरक्षक ने बताया कि भूमि की अनुपलब्ध के कारण वृक्षारोपण के कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड ने बताया कि आईसीआईसीआई फाउण्डेशन से सीएसआर मद में एक हजार पौधों का रोपण किया जा चुका है तथा 5000 पौंधे इसी संस्था द्वारा रोपित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सिंचाई विभाग के नियंत्रण में जितने भी तटबन्ध हैं, उनमें पौंधे लगाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट एक सप्ताह में वन विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी का ध्यान बैठक में हरिद्वार स्थित विभिन्न गंगा घाटों एवं नालों पर हुये अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिनिधि हिन्दुस्तान टाइम्स श्री रामेश्वर गौड़ ने आकृष्ट किया। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम हरिद्वार को निर्देश दिये कि 15 दिन के भीतर जो भी इस तरह के अवैध अतिक्रमण हैं, उन्हें चिह्नित करते हुये रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण अगर कहीं पर है, तो वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। फ्लड प्लेन चिह्नीकरण एवं रिवर बैड अतिक्रमण के सम्बन्ध में बैठक मंे चर्चा के दौरान अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जा चुका है।
