मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा की जा रही आनलाईन रजिस्ट्री, विभागीय कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोग, डिजीटाइजेशन की प्रगति तथा राजस्व वृद्धि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंत्री ने गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक राजस्व की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद में विभाग को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्ति हुई है तथा अन्य जनपदों में भी उन्होंने राजस्व वृद्धि हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
मंत्री ने सभी राजकीय विभाग जिनमें स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है, इन विभागों से राजस्व प्राप्ति हेतु अधिकारियों से चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने मा. मंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के लगभग सभी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में आने वाले आवेदकों के लिए आवश्यकतानुसार टिन शेड एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा कार्यालयों को कैशलेस करना, वर्चुअल पंजीकरण प्रणाली को लागू करना, पुराने अभिलेख का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन करना, आधार प्रमाणीकरण/ई-के.वाई.सी. तथा ब्लॉकचेन डी.एम.एस. और क्यू.आर. कोड सत्यापन आदि कार्ययोजनाओं को जनहित में प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे आमजन को पारदर्शी और सुविधाजनक कार्यप्रणाली उपलब्ध करायी जा सके।
