प्रत्येक गोल्डन कार्ड धारक को मिले योजना का समुचित लाभः डा धन सिंह रावत
– योजना के निर्बाध संचालन को लेकर दिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
देहरादूनः राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के निर्बाध संचालन हेतु स्वास्थ्य मंत्री ने शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। यहां उन्होंने लाभार्थियों को समुचित व्यवस्था मुहैया कराने के ठोस इंतजामों की व्यवस्था फोकस करने के भी निर्देश दिए।
सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार के साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी आदि ने राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की बेहतरी को लेकर मंत्रणा की। यहां बताया कि लाभार्थियों की ओर से आने वाले अंशदान की अपेक्षा उपचार खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में गैप फंडिग के कारण योजना के संचालन में बाधाएं आ रही हैं। कुछ सेवा प्रदाताओं ने सेवा में अपनी असमर्थता भी जताई है।
बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ का अंशदान राजकीय व स्वायत कार्मिकों तथा पेंशनर्स की ओर से जमा हुआ जबकि 335 करोड़ का खर्च आया है। अस्पतालों का भुगतान न हो पाना योजना में बाधक है।
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के बेहतर संचालन हेतु यहां अधिकारियों ने मास्टर पैकेज, अंशदान में बढ़ोतरी, अस्पतालों द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ लिए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश, सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन, औषधि केंदों से दवा वितरण समेत अन्य सुझाव रखे। साथ ही पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना बेहद महत्वपूर्ण योजना है। हर लाभार्थी को बेहतर से बेहतर लाभ देना हमारा दायित्व है। योजना का लाभ अनवरत रूप से लाभार्थियों को कैसे मिले इस दिशा में ठोस योजना तैयार करने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक वित्त अभिषेक आनंद, निदेशक प्रशासन डा विनोद टोलिया आदि मौजूद रहे।
