जानिए! वित्त मंत्री निर्मला के बजट में क्या रहा खास

15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30 फीसदी टैक्स ही देने होंगे. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो व्यक्ति प्रति वर्ष 15 लाख रुपए कमाता है और वो कोई छूट नहीं लेता है, उसे टैक्स 2.73 लाख की जगह 1.95 लाख रुपए देने होंगे.
नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है. जो पुरानी व्यवस्था से टैक्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. यानी छूट के साथ. नई टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं मिलेगी लेकिन इसकी दरों में बदलाव किया गया है. जो नई व्यवस्था के तहत टैक्स देना चाहते हैं, वो नई व्यवस्था चुन सकते हैं. 15 लाख रुपये से अधिक की कमाई वालों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
पाँच लाख रुपए तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
पाँच से 7.5 लाख रुपए तक की कमाई वालों को 10 फीसदी टैक्स.
10 से साढ़े 12 लाख तक कमाई वालों को 20 फीसदी टैक्स.
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपए तक की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स.
बैंकिंग बीमा एक लाख से बढ़कर पाँच लाख
बैंक के डूबने की सूरत में सिर्फ एक लाख रुपए की वापसी की गारंटी बीमा के जरिए थी, अब इसे बढ़ाकर पाँच लाख किया गया.
सरकार और बैंकों में अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित की जाएगी.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट.
देश के छह लाख आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा.
इसके जरिए 10 करोड़ घरों के पोषण से जुड़े आँकड़े अपलोड किए जाएंगे.
लद्दाख के विकास के लिए 5900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

बैंकों की सेहत की निगरानी की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका पैसा सुरक्षित रहे.
राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और तेजी से होगा.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दो अन्य परियोजनाओं को साल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा.
महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर चलाई जा रही योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
साल 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित प्रोग्राम्स के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अच्छे नतीजे आए हैं. स्कूलों में लड़कियों का दाखिला लड़कों से ज्यादा दर्ज किया गया है.
निर्मला सीतारमण की अहम घोषणाएं
नेशनल गैस ग्रिड का विस्तार 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर किया जाएगा.
शिक्षा के लिए 99300 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया.
क्वॉन्टम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच साल में 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
झारखंड के रांची में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा.
भारत नेट योजना के तहत देश के एक लाख ग्राम पंचायतों में हर घर में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने के लिए 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए क्या-क्या घोषणा की
रेलवे की ख़ाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के उत्पादन में किया जाएगा.
तेजस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
पीपीपी मॉडल का रेलवे में विस्तार किया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली से हुआ सौतेला व्यवहार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम बजट से दिल्ली को बहुत सारी उम्मीदें थीं लेकिन एक बार फिर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है.
योगी आदित्यनाथ ने बजट को किसान हितैषी बताया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा है कि यह बजट विकासोन्मुख और किसान समर्थक है, यह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा.
राहुल गांधी ने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी
बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है और इस पर उन्होंने बजट में कोई रणनीतिक आइडिया नहीं देखा जिससे युवाओं को नौकरी मिलने में मदद मिले. राहुल गांधी ने कहा कि इसमें केवल बताया कि सरकार अच्छा कर रही है लेकिन ऐसा नहीं है.
बजट के बाद बोले राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को खोखला बताया है. उन्होंने कहा है कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था लेकिन इसमें कुछ नहीं था.
इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं लेने वालों के लिए राहत

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