देहरादून जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स एवं जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई। जिला टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी ने श्रम विभाग एवं जिला टास्क फोर्स समिति से जुड़े विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों/पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम एवं भिक्षावृति पर विशेष ध्यान रखते हुए निरन्तर छापेमारी की जाएं तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान बाल श्रमिक एवं भिक्षावृति करते हुए पाए गए बच्चों के अभिभावकों की पहचान भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो बच्चे चिन्हित किये जाते है उनके संरक्षण/सुरक्षा एवं शिक्षा पर विशेष प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति को विशेष कार्य करते हुए सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए। इसमें स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी इसमें जाए ताकि अन्य राज्यों से भिक्षावृति एवं बाल श्रम हेतु लाए जाने वाले बच्चों की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाए तथा इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों की धड़ पकड़ करते हुए उनके विरूद्ध निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप ठोस कार्यवाही की जा सके। उन्होंने टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों एवं संस्थाओं को बाल श्रम की शिकायतों एवं ऐसे स्थानों जहां पर बाल श्रम किए जाने की संभावना हो वहाँ पर छापेमारी की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग खानापूर्ति न करते हुए इन्फोर्समैंन्ट कराये तथा निरंतर छापेमारी की कार्यवाही की जाए तथा प्रत्येक 15 दिवस में समिति को अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों, ठेली-रेहड़ी, निर्माणाधीन साइटों, जहां बाल मजदूरी की सम्भावना अधिक रहती है, पर भी छापेमारी/निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बाल मजदूरी एवं भिक्षावृति करते हुए पाए जाते है, उनका पूर्ण डेटावेस तैयार करें।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों का डेटावेस तैयार करते हुए, उनका पंजीकरण करवायें। उन्होंने कहा कि जनपद में सब्जी ठेली, रेहड़ी एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों का पंजीकरण करवायें ताकि सभी को सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने श्रम विभाग को इसके लिए जनपद में अवस्थित जन सेवा केन्द्रों से समन्वय करते हुए असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का पंजीकरण करवाये जाने के निर्देश दिए।
