मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के फैसले-
- पेपर लेस होगी कैबिनेट की बैठक, दो माह में लागू होगी व्यवस्था
- आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया
- शीरा नीति को मान्यता दी गयी, 75 प्रतिशत खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा
- 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त, उससे लेनी होगी अनुमति
- सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे को मंजूरी
- टूरिज्म के लिए होटल बनाने का चार्ज 10 प्रतिशत ही रहेगा
- शेल्टर फंड को जमा करने के लिए तीन करोड़ तक चार और तीन से अधिक के लिए आठ किश्त में भुगतान किया जा सकेगा
-आवास विभाग की नीति को मंजूरी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा
-राज्य योजना में निर्माण-चैड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा
-अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा - ऋषिकेश के बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए की रॉयल्टी में छूट
- मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट
- स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के गठन पर सहमति, 85 पदों को भरा जाएगा
- मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत
-सीधी भर्ती की परीक्षा में राज्य सरकार की व्यवस्था को अनुमति
