सिंगोरी न्यूजः खबर हैरान करने वाली है। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत हर दिवस, हर सप्ताह, दस दिनत्र पंद्रह दिन, व माह में दी जाने वाली विभागीय रिपोर्ट देने के मामले में अधिकारी इतने सुस्त हैं कि जुलाई माह की रिपोर्ट अभी तक सीडीओ तक नहीं पहुंच पाई है। शायद पहले से ही ऐसी सुस्ती का आलम रहा हो, लेकिन नव नियुक्त सीडीओ हिमांशू खुराना को यह सुस्ती मंजूर नहीं है। उन्होंने इस पर सख्ती की है, कई अधिकारियों का वेतन रोक दिया है।
बताया गया कि जिले में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को लेकर बेहद लापरवाही बरती जा रही है। सीडीओ पौड़ी हिमांशु खुराना ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की। सीडीओ ने जुलाई की सूचना अभी तक नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर की। सीडीओ ने बैठक से नदारद अफसरों का स्पष्टीकरण तलब किया। रिपोर्ट नहीं देने वाले अफसरों के वेतन रोकन के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत संबंधित अफसर आवंटित गांव में एक दिवसीय भ्रमण एवं रात्रि विश्राम कर समस्याओं का निस्तारण करते हैं। आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसे गंभीरता से लिया जाए और जो समस्याओं हल हो सकती है उसे मौके पर ही निस्तारित भी किया जाए। सीडीओ ने अफसरों से कार्यक्रम को लेकर रिपोर्ट देने को कहा। बैठक में डीपीआरओ एमएम खान, मुख्य कृषि अधिकारी डीएस राणा, मुख्य उद्यान अधिकारी डा. नरेंद्र कुमार, ईई लघु सिंचाई राजीव रंजन, ईई पेयजल निगम पीसी गौतम , ईई जलसंस्थान एसके गुप्ता, युवा कल्याण अधिकारी गणेश थपलियाल आदि मौजूद रहे।
सीडीओ ने ईई विद्युत कोटद्वार, अधिशासी अधिकारी सिंचाई खंड दुगड्डा, प्रभागीय वनाधिकारी लैसडौंन, एसडीओ विद्युत स्यूंसी, डीपीओ पौड़ी, जिलाग्रामोद्योग अधिकारी पौड़ी , प्राचार्य ईटीसी पौड़ी, ईई निर्माण शाखा जल निगम पौड़ी, पीएम स्वजल ,डीएफओ भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन, ईई पीएमजीएसवाई कोटद्वार, एआरटीओ कोटद्वार, ईई लोनिवि बैंजरों आदि अफसरों के वेतन रोकने के निर्देश दिए।
