जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, न्याय पंचायत में बहुउदेशीय शिविर

ग्रामीणों द्वारा संयुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष कुल 81 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि उनका प्राथमिकता एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित शिकायतकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया एवं पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट सहित अन्य योजनाओं के लाभ वितरित किए।

शिविर में प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक 12 शिकायतें विद्युत विभाग से संबंधित रहीं। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की 10, सिंचाई एवं वन विभाग की 9-9, राजस्व, पेयजल एवं आडब्ल्यूडी की 8-8, शिक्षा एवं ग्राम्य विकास की 3-3 तथा पशुपालन, पंचायत राज, नलकूप, कृषि एवं उरेडा विभाग की 1-1 शिकायतें दर्ज की गईं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में एलोपैथिक में 215, होम्योपैथिक में 90 एवं आयुर्वेदिक में 55 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। पशुपालन विभाग द्वारा 70 पशुपालकों को पशु औषधियां वितरित की गईं। राजस्व विभाग द्वारा 23 प्रमाण पत्र जारी किए गए। डेयरी विभाग द्वारा 35, कृषि विभाग द्वारा 23 एवं उद्यान विभाग द्वारा 30 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 31 पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 30 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई गई। बाल विकास विभाग द्वारा 125 तथा पंचायती राज विभाग द्वारा 05 मामलों का निस्तारण किया गया। श्रम विभाग द्वारा 08 श्रमिकों को पंजीकरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त बाल विकास, एनआरएलएम, श्रम, मत्स्य, विद्युत, पेयजल निगम, शिक्षा, रीप, डेयरी एवं ग्राम्य विकास विभागों के माध्यम से भी अनेक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।