पारदर्शिता व कार्यकुशलता में आया सकारात्मक बदलाव
पौड़ी जिला ई-ऑफिस सिस्टम के क्रियान्वयन में प्रदेश में आगे चल रहा है। अब तक जिला स्तर पर 28,300 ई-फाइल तैयार हो चुकी हैं और 65 विभाग ई-ऑफिस पोर्टल पर नामांकन करा चुके हैं। जिले की उल्लेखनीय प्रगति पर जिला प्रशासन को प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन से सराहना मिली है।
प्रशासनिक पारदर्शिता और त्वरित गति से फाइलों के निस्तारण के लिए सरकार ने ई -ऑफिस प्रणाली पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज करना है। ई-ऑफिस सिस्टम से फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग आसान हो गयी है। प्रदेश में 21 जनवरी 2020 को ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारम्भ हुआ था।
पौड़ी जिले की ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने में अग्रणी भूमिका रही हैं। इसे देखते हुए विगत दिवस देहरादून में ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन द्वारा पौड़ी जनपद की ई-ऑफिस प्रणाली में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की गयी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर निगरानी और समीक्षा की जा रही है, जिससे विभागों में इसे लेकर सक्रियता बढ़ी है। अब तक जनपद के 65 विभागीय अधिकारियों द्वारा ई-ऑफिस पोर्टल पर नामांकन कराया गया है। विभागों द्वारा अब तक कुल 28,300 ई-फाइल तैयार की गयी हैं। जिनका विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर 60,664 बार मूवमेंट हो चुका है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस अभिनव उपयोग ने न केवल कार्यालयी कार्यप्रणाली को गति दी है, बल्कि इससे शिकायतों के त्वरित निस्तारण, पत्रावलियों की तात्कालिक उपलब्धता, पारदर्शिता और निगरानी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, सामान्य पत्राचार प्रक्रिया को पेपरलेस करने से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि ई-ऑफिस के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को कहीं से भी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच सुलभ हो सकी है, जिससे कार्य की निरंतरता बनी रहती है और फाइलों की ढुलाई, ढूंढने या खोने जैसी समस्याओं से भी निजात मिली है।
