देहरादून, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित हितधारकों, संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
जिलाधिकारी ने बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखवाड़ व्यासी परियोजना राज्य देश तथा मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में से एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन है। जिलाधिकारी ने मुआवजा वितरण की प्रगति प्रभावित परिवारों को देय भूमि, भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों के मुआवजे के वितरण की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की मुआवजे अनुग्रह राशि का भुगतान टाइमबांड करें। साथ ही निर्देशित किया जिन सम्पत्तियों के मूल्यांकन नही हुआ है अथवा प्रभावितों को आपत्ति है तो शिड्यूल निर्धारित करते हुए परिसम्पतियो का मूल्यांकन किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी स्थानीय स्तरपर सप्ताह में 01 दिन कैम्प लगाकर 1 छत के नीचे बैठकर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। प्रभावितों ने अनुरोेेेध किया कई परिवार ऐसे हैं जिनका वर्ष 2023 मार्च से पूर्व पृथक थे तथा पोर्टल पर आनलाईन मार्च 2023 के उपरान्त अद्यतन हुए जिनको 2023 के उपरान्त पृथक परिवार माना जा रहा है जिससे मुआवजा में पात्र नही हो पा रहे जिस पर जिलाधिकारी प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की बात कही।
जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों के मुआवजे का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी एवं अचल परिसंपत्तियों के आकलन के कार्य कैम्प लगाकर परिसंपत्ति मूल्यांकन पूर्ण पारदर्शिता के साथ तेजी से पूरा कराया जाए ताकि भुगतान प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की देरी न हो। प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समस्त वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। बैठक में उपस्थित प्रभावितों ने मुआवजा, स्थानांतरण, पुनर्वास तथा अन्य स्थानीय मुद्दों से संबंधित अपने सुझाव व समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।
