सिंगोरी न्यूजः वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया चरमराती अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रही है। काम धंधे सब बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार भी कहां अछूता रहता। लेकिन इन सब की बीच डीरेल हुई स्थितियों को पटरी पर लाने के लिए सूबे की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक नायाब पहल की है। पहल यह है कि यूरोपीय देश जापान, साइप्रस सिसली जैसे एडवांस देशों की तर्ज यहां भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन जैसी खास योजना लाॅच की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके परिणाम बेहतर हों, ढूबते पर्यटन कारोबार को बढ़ाने मंे यह प्रयास कारगर होंगे।
गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को उत्तराखंड मेें आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। रोजगार का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन कारोबार से जुड़ा है। लेकिन कोरोना काल में स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। चारधाम से लेकर प्राकृतिक स्थलों की रौनक कोरोना के खौफ व बंदिशों ने पूरी तरह से समाप्त कर दी है। हजारों की तादाद में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग खराब हालातों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के खराब दिन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे। पर्यटक आयेंगे। कुछ एहतियात जरूर रहेंगी लेकिन काम काज फिर से ढर्रे पर आ जायेगा। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की है।
यहां अब यूरोपीय देश सिसिली, जापान, और साइप्रस की तर्ज पर पर्यटन प्रोत्साहन कूपन यानी टीआईसी योजना लागू की गई है। अच्छी बात यह है कि उत्तराख्ंाड देश का पहला राज्य है जहां यह योजना लागू की जा रही है।
इसके लिए उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर टूरिस्ट कैटेगरी में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा। तीन दिनों तक होटल व होम स्टे में रहने पर पर्यटकों को अधिकतम 1000 रुपये या 25 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन कूपन दिए जाएंगे। होटल वालों को छूट का भुगतान पर पखवाड़े में किया जायेगा।
पर्यटन के उच्च अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जायेगा। योजना में पर्यटकों को जो छूट दी जायेगी उस पर 2.70 करोड़ का खर्च का अंदेशा है। इससे उम्मीद के अनुरूप पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी होगी। पर्यटन स्थलों की पुरानी रंगत फिर से लौटेगी। त्रिवेंद्र सरकार के इस एलान से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों मंे खुशी का माहौल है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार की इस मदद से ढूबते कारोबार में फिर से प्राण आ सकेंगे।
