जिलाधिकारी ने जनता मिलन में सुनीं 19 जनसमस्याएं, अभी तक 501 में से 485 शिकायतों का हुआ निस्तारण
सीएम हेल्पलाइन समीक्षा में अधिकारियों को सख्त निर्देश, बिना ठोस कारण शिकायतें फोर्स क्लोज न करने की चेतावनी
पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन एवं सीएम हेल्पलाइन समीक्षा बैठक में जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर संबंधित शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जनता मिलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक कुल 501 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 485 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 16 प्रकरणों पर कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने एल-1 स्तर पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों वाले अधिकारियों को अगले सोमवार व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी शिकायत को केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही फोर्स क्लोज किया जाए तथा बिना संतोषजनक समाधान के शिकायतों को बंद करने की प्रवृत्ति से बचा जाए।
जनता मिलन कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन, सरकार जनता के द्वार एवं ई-ऑफिस की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई जाए तथा संबंधित अधिकारी शिकायतों के लंबित रहने के कारणों सहित बैठक में उपस्थित होकर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर आमजन को वास्तविक राहत देने वाला होना चाहिए।
बैठक में कमंद क्षेत्र के ग्रामीणों ने गांव में तेंदुए की लगातार सक्रियता से भय का माहौल बने होने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पिंजरे लगाने, नियमित गश्त बढ़ाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मवेशियों के लिए चारा-पत्ती की व्यवस्था करने तथा स्कूली बच्चों के आवागमन के दौरान फॉरेस्ट गार्ड की निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि किसी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।
